🍀Happy Dassehra🍀

Wish U & Ur Family

🍀Happy Dassehra🍀

Best Wishes From,
Sandeep Kadam
Saving | Investment | Insurance Advisor
Mobile: 9322066623
Email: sandeepkadam.lic@gmail.com

LIC CROREPATI PLAN

Dear Sir/Madam,

Greetings !

The purpose is to provide innovative solutions with our fresh ideas in the fields of insurance & investment. We are herewith enclosing attachment. 

Do you want to be a Crorepati with 1 CRORE Lumpsum  during Retirement ?

Do you want to retire with Rs 60,000 pm  Income for Lifetime ?

Can you save nominal amount for retirement benefit of 1 CRORE ?

Here is how u can become Crorepati with 1 Crore Maturity Amount from LIC CROREPATI PLAN :-

• A plan that gives  LUMPSUM  MATURITY amount of 1 CRORE  OR  PENSION of about Rs 60,000 pm for LIFETIME at the end of the Premium Paying Term  + Increasing  Life Risk Cover with age +  I.T Benefit

• Maturity Benefit :  Fixed LUMPSUM Maturity of I CRORE at the end of Premium Paying Term.

• Death Benefits: High Insurance value + Accrued Bonus at the time of death.

• Life Cover facility available for Whole Life also,                                                                

• Premium are payable as Yrly / Half Yrly / Qtrly / Monthly mode.

• Flexibility for funds availability against Loan and Surrender Value.

• Accident Benefit Rider benefits with Double Insurance Value available.

• Invest Rs. 5000 per month and get Maturity Lumsum Amount of Rs 1 CRORE or Rs 60,000 pm PENSION / INCOME for Lifetime (of you or your spouse) + I.Tax Benefit & much More………

Looking forward to Hearing & Serving you.

Sandeep S. Kadam  

Mobile: 9322066623 | Email: sndpskdm@gmail.com
Life Insurance Corporation of India

विमा योजना घेण्यापूर्वी...

आथिर्क वर्ष संपायला आले असल्याने कर वाचवण्यासाठी विमा योजना घेण्याचा आग्रह करणारे अनेक कॉल येऊ लागले असतील. पण या गाजरांना भुलण्यापूर्वी योग्य ती काळजी घेतलेली बरी. विमा सल्लागार सांगतो म्हणून एखादी योजना घेऊन पश्चात्ताप करण्यापेक्षा पुढील सोपे नियम पाळून अचूक निर्णय घ्यावेत:

> आयुष्यातील टप्प्यानुसार नियोजन

अन्य आथिर्क उत्पादनांप्रमाणेच विमा योजना निवडतानाही वय, अवलंबून असलेल्या व्यक्ती, अल्प व दीर्घकालून ध्येय्य हे घटक महत्त्वाचे ठरतात. अविवाहित असलेल्या आणि अन्य व्यक्ती अवलंबून नसलेल्यांनी टर्म पॉलिसी घ्यावी. लग्न व मुले झाल्यावर चाइल्ड इन्शुरन्स प्लॅन घ्यावा. त्याचबरोबर पेन्शन प्लॅनही घेऊन ठेवावा.

> संरक्षण कवच

अनेकदा अपघाती मृत्यू आणि अपंगत्व हे कव्हर विमा योजनेसोबत रायडर म्हणून दिले जाते. योजनाधारकाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्यावर अवलंबून असलेल्यांना आथिर्क संरक्षण मिळण्यासाठी हे कव्हर महत्त्वाचे असते. हे कव्हर स्वतंत्र योजना म्हणूनही उपलब्ध आहेत.

> हेल्थ कव्हर

तरुण वयात योजना घेतल्यास सर्व आजारांबाबत संरक्षण मिळण्याची शक्यता वाढते. कौटुंबिक जबाबादारी असलेल्यांनी फॅमिली फ्लोटर पर्यायाचा विचार करावा. वाढत्या वैद्यकीय खर्चाच्या तुलनेत योजनेची रक्कम आहे की नाही, याची वेळोवेळी खात्री करावी.

> ठळक वैशिष्ट्यांची तुलना करावी

हेल्थ योजना घेण्यापूर्वी उपलब्ध उत्पादनांची इत्थंभूत माहिती घ्यावी आणि त्यांची तुलना करावी. नूतनीकरण, समाविष्ट नसलेल्या गोष्टी, वेटिंग पिरिएड या बाबी तपासाव्यात.

> नव्या योजनांचा विचार करावा

पूवीर्चे चित्र आता बदलले असून हेल्थ प्लॅनमध्ये कमालीचे वैविध्य आले आहे. यंदा हेल्थ प्लॅन घेताना नव्याने आलेल्या योजनाही विचारात घ्यायला हरकत नाही. या योजना संपूर्ण कुटुंबाला विम्याचे कवच, आयुष्यभर नूतनीकरण, आदी सुविधा देणाऱ्या असाव्यात.

काय टाळावे?

> आयत्या वेळची विमाखरेदी टाळावी

केवळ कर वाचवण्यासाठी विमा योजना घेऊ नये. या योजनेसाठी अनेक वषेर् हप्ता भरावा लागणार आहे, हे लक्षात ठेवावे. हप्ते चुकले तर नुकसान सोसावे लागू नये. केवळ मित्र, बॉस, नातेवाईक सांगतात म्हणून विशिष्ट योजना घेऊ नये. योजना दीर्घकाळासाठी असल्याने विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा.

युलिप आणि पेन्शन युलिप योजनाही लोकप्रिय असल्याने त्या विचारात घ्याव्यात. संपत्ती साठवण्यासाठी योजना घ्यायची असेल तर इक्विटी-लिंक्ड सेव्हिंग्स स्कीम (ईएलएसएस), डायव्हसिर्फाइड इक्विटी फंड आणि बॅलन्स्ड फंड हे पर्याय आहेत.

> माहिती लपवू नका

लाइफ पॉलिसी आणि हेल्थ पॉलिसीमध्ये विम्याचा दावा नाकारला जाण्याचे एक कारण असते म्हणजे अपुरी माहिती. अनेकदा एजंटला संपूर्ण माहिती दिली जात नाही. एजंटला योजनाधारकांच्या आरोग्याबाबत कल्पना नसते. त्यामुळे ही माहिती स्वत:च भरायला हवी. चुकीची माहिती देऊन किंवा काही तपशील दडवून विमा योजना खरेदी करू नका. त्याचा परिणाम दाव्यावर होऊ शकतो.

> नूतनीकरण चुकवू नका

साधारणत: जनरल इन्शुरन्स कंपन्यांकडून विकल्या जाणाऱ्या इंडेम्निटी-आधारित हेल्थ प्लॅनचे दरवषीर् नूतनीकरण करावे लागते. ते विसरू नये. नूतनीकरण केलेल्या योजनेची वैशिष्ट्ये पूवीर्च्या योजनेसारखीच असतील, असे समजू नये. विमा कंपन्या त्यात बदल करू शकतात. त्यामुळे प्रत्येक वेळी नूतनीकरण करताना योजनेतील नियम व अटी तपासून घ्याव्यात.

'केवायसी'ची प्रक्रिया आता एकदाच

भांडवली बाजारातील विविध प्रकारच्या व्यवहारांसाठी निरनिराळ्या प्रकारे सादर कराव्या लागणाऱ्या 'नो युवर कस्टमर' (केवायसी) प्रक्रियांचा खटाटोप आता वाचणार आहे. विविध प्रकारच्या आथिर्क व्यवहारांसाठी एकदाच 'केवायसी' प्रक्रिया करण्यास मंजुरी देऊन भांडवल बाजार नियंत्रक 'सेबी'ने गुंतवणूकदारांना दिलासा दिला आहे. तसेच, 'केवायसी'साठी आवश्यक कागदपत्रांमध्ये आधार कार्डाचा (यूआयडी) समावेश करण्यासही 'सेबी'ने मान्यता दिली आहे.

स्टॉक ब्रोकर, म्युच्युअल फंड, पोर्टफोलिओ मॅनेजर आदींना 'केवायसी' द्यावे लागते. प्रत्येकासाठी 'केवायसी'ची स्वतंत्रपणे प्रक्रिया पूर्ण करावी लागत असल्याने वेळेचा अपव्यय होतो, कामाची पुनरावृत्ती होते, तसेच यामुळे विनाकारण नोंदी वाढतात. 'सेबी'च्या नव्या निर्णयामुळे या अडचणी दूर होणार आहेतच. 'सेबी' 'केवायसी' रेग्युलेशन अॅथॉरिटी स्थापन करणार आहे. यामुळे भांडवल बाजारातील विविध विभागांना जोडण्यासाठी मदत होईल.

सर्व प्रक्रियांसाठी एकदाच 'केवायसी' प्रक्रिया केल्याची खात्री करण्यासाठी 'सेबी'ने एक यंत्रणा सुरू करण्याचे ठरवले आहे. त्यानुसार, भांडवल बाजारातील व्यवहार करण्यासाठी खाते उघडताना 'केवायसी'ची प्रक्रिया 'केवायसी' रजिस्ट्रेशन एजन्सीकडून (केआरए) पूर्ण केली जाईल. स्टॉक ब्रोकर किंवा म्युच्युअल फंड आपल्या गुंतवणूकदारांसाठी एकदाच 'केवायसी' प्रक्रिया करून घेतील आणि हा तपशील 'केवायसी' रजिस्ट्रेशन एजन्सीच्या यंत्रणेत समाविष्ट करतील. तिथून गुंतवणूकदारांनी अन्यत्र आथिर्क व्यवहार करायचे ठरवल्यास हा तपशील 'केआरए'कडून घ्यावा लागेल. तपशीलात काही बदल असल्यास - जसे पत्ता, नाव - 'केआरए'कडे कळवल्यास संबंधित गुंतवणूकदाराच्या माहितीत बदल केले जातील. ही प्रक्रिया एकदाच करावी लागेल.

' केआरए' यंत्रणेचे फायदे
> भांडवल बाजारातील सर्व व्यवहारांसाठी एकच 'केवायसी'
> वेळेत बचत
> गुंतवणूकदारांना पुन्हा पुन्हा 'केवायसी' प्रक्रिया करण्याची आवश्यकता नाही

वेडिंग इन्शुरन्स

वेडिंग इन्शुरन्समध्ये
वैयक्तिक अपघात,
लग्न रद्द होणे वा पुढे ढकलणे,
लग्नाच्या ठिकाणी मालमत्तेचे झालेले नुकसान
यांचा समावेश असतो.

LIC

चेकने व्यवहार करताना..

चेकने व्यवहार करताना.. चेक नाकारल्यानंतर बँकेने तुम्हाला कळवणे आणि चेक नाकारण्याची कारणे देणे आवश्यक आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या सूचनेनुसार बँकेने नाकारलेला चेक २४ तासांच्या आत संबंधित खातेदाराला पाठवणे आणि तो नाकारण्याचे कारण स्पष्ट करणे बंधनकारक असते. चेक हरवल्यास ती जबाबदारी खातेदाराची नाही, तर तो स्वीकारणार्‍या बँकेची असते. चेक वेळेत क्रेडिट झाला नाही तर तुम्हाला बँकेला स्टॉप पेमेंटची सूचना द्यावी लागते. यासाठी प्रत्येक बँकेनुसार ५0 ते २00 रुपये शुल्क आकारले जाते. तुमच्याकडे चेक बँकेत जमा केल्याचा पुरावा असेल आणि बँकेच्या हलगर्जीपणामुळे चेक गहाळ झालेला असेल तर तुम्ही बँकेकडे पैसे मागू शकता . रिझर्व्ह बँकेच्या सूचनेनुसार , डुप्लिकेट चेक मिळविण्यासाठी येणार्‍या खर्चाची भरपाई बँकेने खातेदाराला द्यावी. चेकच्या बाबतीत काय काळजी घ्यावी ? चेकवर लिहिताना नाव , रक्कम , तारीख व्यवस्थित लिहा. स्पेलिंग चुकीचे लिहू नका . तसेच,अक्षरे स्पष्ट असावीत. लिहिलेल्यावर पुन्हा पुन्हा लिहू नका . चेक ड्रॉपबॉक्समध्ये टाकण्याची सुविधा बँकांनी दिली असली तरी मोठय़ा रकमांच्या चेकच्या बाबतीत ते टाळलेले बरे. असे चेक बँकेत जाऊन भरावेत व त्याची पावती घेऊन ती सांभाळून ठेवावी . बँकेकडे चेक ट्रॅझेक्नशन सुविधा असल्यास तिचा जरुर लाभ घ्यावा . यामुळे चेक मशीनमध्ये टाकल्यावर त्याची फोटोकॉपी मिळते. या गोष्टीत लक्षात ठेवा चेक केवळ सहा महिने व्हॅलिड असतो. मात्र, १ एप्रिल २0१२ पासून तीन महिनेच वैध राहील. चेकवर योग्य वर्ष लिहिले असल्याची खात्री करून घ्या. बँकेत खाते उघडताना कोणती सही केली होती ते लक्षात ठेवा. चेक बाऊन्स झाला तर ७५ ते ३00 रुपये दंड भरावा लागतो चेक रद्द केला असेल तर एसआयसीआर नंबर खोडून टाका आणि कॅन्सल्ड असे लिहा . तुम्ही बँकेत भरलेला चेक बँकेकडून गहाळ होण्याचे किंवा बाकी पद्धतीने हरवण्याचे प्रकार काही वेळा होतात. अशा वेळी पुढील गोष्टी करता येतील.

पोस्टातली गुंतवणूक

पोस्ट म्हणजे सर्वसामान्यांचे गुंतवणुकीचे हक्काचे व्यासपीठ. आता हे पोस्ट खातेही कात टाकणार असून, पोस्टाची बँक होणार आहे. अर्थात पोस्टाचे प्रत्यक्ष बँकिंग रूप अवतरायला आणखी किमान २ वर्षे लागतील. पोस्टाच्या माध्यमातून राबविल्या जाणार्‍या अल्प बचत योजना भक्कमपणे पाय रोवून उभ्या आहेत. नेमक्या कोणत्या योजना पोस्टातर्फे राबविण्यात येतात, त्याबाबत काही टिप्स..  ￭ पोस्ट खात्याने केवळ टपाल साहित्याच्या विक्रीपुरतेच आपले क्षेत्र र्मयादित न ठेवता बँकेसारखी सेवा द्यावी आणि हे खाते व्यवसायाभिमुख बनवावे, अशी ब्रिटिशांची योजना होती. ￭ साधा, सोपा फॉर्म, स्थानिक पातळीवरच सर्व व्यवहार, नामांकनाची सोय, अशा सोयी-सुविधांमुळे अल्प बचतीच्या योजना स्वत:चे वेगळे स्थान राखून आहेत. ￭ या योजनांसाठी सरकारने अधिकृत अल्प बचत एजंट नेमले आहेत. ￭ बचत बँक खात्याबरोबरच मासिक प्राप्ती योजना (एम.आय.एस.), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे (एन.एस.सी.), किसान विकास पत्र (के.व्ही.पी.), आवर्त ठेव (आर.डी.), मुदत ठेव योजना, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पी.पी.एफ.), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एस.सी.एस.एस.) यांचा प्रामुख्याने अल्प बचत योजनांत समावेश होतो. ￭ मासिक प्राप्ती योजना (एम.आय.एस.) : एकरकमी पैसे गुंतवून दरमहा व्याजाच्या पाने उत्पन्न मिळविण्यासाठी ही योजना आहे. विशेषत: स्वेच्छानिवृत्ती किंवा निवृत्ती घेणार्‍या व्यक्तींच्या दृष्टीने ही योजना फायद्याची आहे. ￭ ठेवीची किमान रक्कम दीड हजार असून, त्यानंतर दीड हजाराच्या पटीत रक्कम गुंतवणे व्याजाच्या दृष्टीने सोईचे पडते. एका (सिंगल) नावावर कमाल साडेचार लाख रुपये, तर दोघांच्या (संयुक्त) नावावर नऊ लाख रुपये ठेवता येतात. आठ टक्के व्याज आहे. ￭ व्याज दरमहा रोख स्वरूपात मिळत असल्याने गुंतवणूकदारांची सोय होते. ￭ ज्यांना दरमहा व्याज काढून घ्यायचे नसेल, त्यांना त्याच पोस्टात बचत बँक (सेव्हिंग) खाते उघडून, त्यात या योजनेचे व्याज परस्पर जमा करून घेता येते. ￭ मुदतीअंती मिळणारा बोनस आणि दरमहा मिळणारे व्याज लक्षात घेता या योजनेवरील व्याजदर नऊ टक्क्यांपर्यंत जातो. विशेष म्हणजे यातून मिळणार्‍या व्याजातून करकपात (टी.डी.एस.) केली जात नाही. ￭ मुदतीपूर्वीही पैसे मिळण्याची सोय यात ठेवण्यात आलेली आहे, पण पूर्ण सहा वर्षे पैसे ठेवले, तरच पाच टक्के बोनस मिळतो.

'ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्युमेन्ट' मध्ये नाव चुकीचे लिहले गेले ('स्पेलिंग मिस्टेक') आहे.

प्रश्न:

भारतीय आयुर्विमा महामंडळाची (लाइफ इन्शुरन्स कॉपोर्रेशन-'एलआयसी') योजना खरेदी केली आणि या योजनेच्या 'ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्युमेन्ट' मध्ये  नाव चुकीचे लिहले गेले ('स्पेलिंग मिस्टेक') आहे. नावात एक अक्षर (अल्फाबेट) अतिरिक्त पडले आहे. ही चूक दुरुस्त केली गेली नाही तर तिचे परिणाम काय होतील? चूक दुरुस्त करून घेण्यासाठी मी काय केले पाहिजे?

उत्तर:

पॉलिसीहोल्डरच्या नावातील अशी छोटी चूक विमा दावा पूतीर्च्या ('क्लेम सेटलमेन्ट') वेळी तसा आडवी येणार नाही. पण, 'पॉलिसी रेकॉर्ड्स'मध्ये ही चूक दुरुस्त केली नाही तर विमा कंपनीकडून तुम्हाला दिल्या जाणाऱ्या सर्वच रकमांच्या धनादेशांवर ('पेमेण्ट इन्स्ट्रुमेन्ट्स') चुकीचे नाव छापले जाईल, मग तो 'सर्व्हाय्व्हल बेनिफिट'चा चेक असो 'क्लेम'चा. त्यामुळे तुमची बँक असे चेक स्वीकारणार आणि वटविणार नाही. म्हणून नावातील ही चूक तुम्ही 'एलआयसी'च्या निदर्शनास आणून दुरुस्त करवून घ्या. नावातील चूक दुरुस्त करवून घेण्यासाठी स्वत:च्या एका चांगल्या ('व्हॅलिड') फोटोसह एक अर्ज सादर करणे पुरेसे आहे.

LIC: Deposit of money to your bank account

Life Insurance Corporation of India will send all payments including Survival Benefit, Maturity, Loan, Surrenders, and payments of Pension & Group Schemes etc., directly to your bank account. This is for ensuring speedy deposit of money to your bank account and also as per the transparency drive of the Government of India.

This facility will start immediately from 01st October, 2011.

हेल्थ इन्शुरन्सचे दावे कसे करावेत?

सर्व कागदपत्रे तयार असतील तर हेल्थ इन्शुरन्सचे दावे करताना तितक्या अडचणी येणार नाहीत . हे दावे सहज व सुरळीत होण्यासाठी पुढील गोष्टी पाळाव्यात . .... रिइम्बर्समेंट क्लेम - हॉस्पिटलात भरती होण्यापूर्वी ' टीपीए ' किंवा विमा कंपनीला कळवावे . अचानक हॉस्पिटलात न्यावे लागल्यास अशा आणीबाणीच्या वेळी भरती झाल्यापासून २४ तासांच्या आत कळवावे . - सर्व औषधांची व संबंधित खर्चाची प्रिस्क्रिप्शन , बिले व पेमेंट रिसिट जपून ठेवाव्यात . - बिले व रिसिटवर अचूक नाव व पत्ता असल्याची खात्री करून घ्यावी . - हॉस्पिटलातून घरी जाताना डिस्चार्ज कार्ड आठवणीने घ्यावे . - सर्व प्रिस्क्रिप्शन , बिले व डिस्चार्ज कार्डाची फोटोकॉपी जवळ ठेवावी . - पुढचे उपचार घरी सुरू ठेवायचे असतील तर डिस्चार्ज घेताना डॉक्टरांकडून तसे नमूद करून घ्यावे . - विम्याच्या दाव्यासाठीचा अर्ज भरून सोबत बिले , डिस्चार्ज कार्डाची मूळ प्रत व अन्य कागदपत्रे जोडावीत. - विम्याच्या दाव्यासाठीचा अर्ज प्रत्यक्ष जाऊन सादर करताना शिक्का मारलेली पावती आठवणीने घ्यावी . .... कॅशलेस क्लेम अचानक हॉस्पिटलात भरती करणे - हॉस्पिटलात भरती होताना विमा कंपनीने वा ' टीपीए ' ने दिलेले ओळखपत्र दाखवावे . - हॉस्पिटलात भरती झाल्यापासून २४ तासांच्या आत ' टीपीए ' किंवा विमा कंपनीला फोन करून किंवा ईमेलद्वारे कळवावे . ' क्लेम इंटिमेशन नंबर ' मिळाल्याची खात्री करून घ्यावी - ऑथरायझेशन फॉर्म भरून ' टीपीए ' किंवा विमा कंपनीकडे पाठवावा . त्यांनतर ते हॉस्पिटलला ऑथरायझेशन लेटर पाठवतील . - काही हॉस्पिटल १५ ते २० टक्के डिपॉझिट भरण्यास सांगण्याची शक्यता असते . विमा योजनेत समाविष्ट नसलेले खर्च वळते करून घेऊन डिपॉझिट नंतर परत दिले जाते . - डिस्चार्ज घेत असताना प्रिस्क्रिप्शन , बिले व डिस्चार्ज कार्डाची व अन्य कागदपत्रांची फोटोकॉपी घ्यावी . हॉस्पिटलातील नियोजित भरती - हॉस्पिटलात भरती करायचे आधीच ठरले असल्यास डॉक्टरांशी बोलून याबाबत निर्णय झाल्यावर विमा कंपनी वा ' टीपीए ' ला तसे कळवावे . - हॉस्पिटलात भरती करण्यासंबंधी विमा कंपनी वा ' टीपीए ' ला कळवल्यानंतर ' क्लेम इंटिमेशन नंबर ' नमूद करून घ्यावा . - प्री - ऑथरायझेशन फॉर्म भरून त्यामध्ये आवश्यक उपचार आणि त्यासाठी प्रस्तावित खर्च नमूद करावा . हा अर्ज पॉलिसी डॉक्युमेंटसोबत दिला जातो . हा अर्ज डाऊनलोडही करून घेता येतो . - तपशील तपासून घेतल्यावर विमा कंपनी वा ' टीपीए ' ' कॅशलेस ट्रीटमेंट ' साठी हॉस्पिटलला ऑथरायझेशन लेटर पाठवेल . - डिस्चार्ज घेत असताना प्रिस्क्रिप्शन , बिले व डिस्चार्ज कार्डाची व अन्य कागदपत्रांची फोटोकॉपी घ्यावी . मूळ प्रती हॉस्पिटलकडून विमा कंपनी वा ' टीपीए ' ला परस्पर दिल्या जातील . डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर हॉस्पिटलात भरती होण्यापूर्वीचे व झाल्यानंतरचे दावे स्वतंत्रपणे करावे लागतात . .... हॉस्पिटलात भरती होण्यापूर्वीचे व झाल्यानंतरचे दावे - हॉस्पिटलात भरती झाल्यानंतर पुढे उपचाराची आवश्यकता नसेल तर हे दावे हॉस्पिटलायझेशन क्लेमसोबत करता येतील . - हॉस्पिटलायझेशनपूर्वी ३० दिवस आणि त्यांनतर ६० दिवस आलेल्या खर्चाची भरपाई विमा कंपन्या करतात . - डॉमिसिलिअरी एक्सपेन्सेसमध्ये डिस्चार्जनंतर ६० दिवसांपर्यंत औषधे , डॉक्टरांची फी , चाचण्या , शुश्रुषा यांचा समावेश असतो . - विम्याच्या दाव्यासाठीचा अर्ज भरून , सोबत बिलांची व पावत्यांची मूळ प्रत जोडून सर्व कागदपत्रे ' टीपीए ' किंवा विमा कंपनीला सादर करावीत . - आपल्या संदर्भासाठी सर्व कागदपत्रांच्या फोटोकॉपी स्वत : जवळ ठेवून द्याव्यात . ..... विम्याचा दावा करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे - हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसीची प्रत - टीपीए कार्ड - टीपीए वा विमा कंपनीने दिलेला प्री - ऑथरायझेशन फॉर्म - पेशंट व डॉक्टरांची सही असलेला क्लेम फॉर्म - डिस्चार्ज कार्ड - हॉस्पिटलात दाखल करण्याचा सल्ला देणाऱ्या डॉक्टरांचे पत्र - औषधे व उपचारांसंदर्भातील सर्व प्रिस्क्रिप्शन - मेडिकल बिले - इनव्हॉइस नंबर , उपचार खर्चाचा तपशील , पेेमेंट केल्याचे पुरावे यासह हॉस्पिटलची बिले - मेडिकल रिपोर्ट , एक्स - रे , ब्लट टेस्टचे रिपोर्ट ( डॉक्टरांची सही असलेले ) - हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट - सोयीच्या दृष्टीने सर्व कागदपत्रे स्कॅन करून ठेवावीत . ... दावे फेटाळले जाऊ नयेत म्हणून पाळायचे पथ्ये - हॉस्पिटल विमा कंपनीच्या नेटवर्कमध्ये आहे की नाही ते तपासून घ्यावे - एकापेक्षा अधिक हेल्थ कव्हर घेतली असल्यास विम्याच्या दाव्यामध्ये तसा उल्लेख करावा - प्रत्येक बिलासोबत ( मेडिसिन , डायग्नॉस्टिक्स व सर्जरी ) प्रिस्क्रिप्शन असणे आवश्यक आहे - विमा योजनेत डे - केअरचा समावेश नसेल तर किमान २४ तास हॉस्पिटलात भरती झाल्यावरच दाव्यासाठी विचार केला जातो .

म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करण्यापूर्वी..

म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करण्यापूर्वी..  कमी जोखीम, अधिक परतावा याकरिता गुंतवणुकीचे हक्काचे साधन म्हणजे म्युच्युअल फंड. पण, गुंतवणूक, मग ती कोणतीही असो, जोपर्यंत आपल्याला गुंतवणुकीच्या घटकाची नीट माहिती नसेल, तोपर्यंत त्यात न पडणेच इष्ट. केवळ आपले मित्र-मैत्रिणी करतात म्हणून त्यांच्याप्रमाणेच किंवा ते करतात त्यातच गुंतवणूक करणे हिताचे नाही. सध्या म्युच्युअल फंड हा असा घटक आहे की, त्यात केवळ जोखीमच कमी नाही, तर अधिक परतावा आणि जोडीला करात सूट यामुळे हा प्रकार लोकप्रिय आहे. मात्र, म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करण्यापूर्वी काही ठोकताळे तपासणे गरजेचे आहे. यासंदर्भात काही टिप्स.. म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीचे फायदे: ￭ अत्यल्प खर्च. ￭ तज्ज्ञ फंड मॅनेर्जस तुमच्या गुंतवणुकीचे व्यवस्थापन करतात. ￭ पारदर्शकता. गुंतवणुकीची किंमत रोजच्या रोज कळते. ￭ तरलता - पैसे केव्हाही काढता येतात - ज्यामुळे अपेक्षित भांडवलवृद्धी झाली असता किंवा गरज असेल तेव्हा पैसे काढता येतात. ￭ ग्रोईंग आर्थिक व्यवस्थात सहभाची संधी. ￭ जगाच्या तुलनेत भारतीय अर्थ व्यवस्था वेगाने वाढत आहे. ￭ गुंतवणूक अनेक कंपन्यांच्या शेअर्शमध्ये गुंतविली जात असल्यामुळे र्मयादित जोखीम. ￭ इक्विटी लिंक सेव्हिंग स्कीममध्ये गुंतवणूकीतून आयकर कलम ८0-सी खाली मूळ उत्पन्नात वजावट मिळण्याची सुविधा. ￭ गुंतवणूक केल्या दिवसापासून एक वर्षानंतर पैसे काढले असता परतावा करमुक्त असतो. म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीचे तोटे: ￭ आपले नियंत्रण नसते. ￭ नफा किंवा नुकसान शेअर बाजारातील चढउतारावर अवलंबून असते. ￭ निश्‍चित परतावा माहीत नसतो. ￭ आता दीर्घ मुदत म्हणजे किती हे व्यक्तीसापेक्ष वेगवेगळे असू शकते. ￭ किमान ३ ते १0 वर्षे थांबण्याची तयारी असणे सवरेत्तम म्हणता येईल. ￭ नियमित ठरावीक मुदतीने चांगल्या स्कीममध्ये गुंतवणूक करीत राहणे फारच उत्तम. ￭ ठरावीक मुदत ही शक्यतो दरमहा, दर तीन महिन्यांनी अथवा वार्षिक ठरवता येते. ￭ यामध्ये सरासरीचा फायदा मिळतो (जेव्हा आपल्या गुंतवणुकीपोटी जास्त युनिट प्राप्त होतात व सरासरी होते). ￭ आणखीन एक उत्तम पर्याय म्हणजे ज्याला शक्य असेल त्याने मार्केट प्रत्येक वेळी ३00 ते ५00 पॉंइंटने खाली येते त्या प्रत्येक वेळी गुंतवणूक करावी. यामध्ये मार्केटमध्ये तेजी आल्यावर फायदा होण्याची शक्यता असते.

पॅनकार्ड बाबतची A, B, C, D.....

कोणत्याही आर्थिक व्यवहारात किंवा आपली आर्थिक ओळख म्हणून पॅनकार्ड ही आता एक अत्यावश्यक बाब झाली आहे. मुख्य म्हणजे, पॅनकार्डसाठी वयाची अट नसल्याने ते मायनर मुलाचे अथवा मुलीचे पॅनकार्ड काढणेही शक्य आहे. पॅनकार्ड काढण्याची सुविधा आता सर्वत्र उपलब्धझाल्याने ते काढलेले नसल्यास काढणे फायद्याचे आहे. विशेष म्हणजे, अर्ज केल्यापासून केवळ १५ दिवसांत स्पीड पोस्टाने पॅनकार्ड घरपोच येते. पॅनकार्ड कसे काढावे, कुठे काढावे याबाबत या काही टिप्स..  ￭ सरकारच्या आयकर विभागाने प्रत्येकाला दिलेले हे एकमेव ओळखपत्र आहे. ￭ प्रत्येकाचा पॅन क्रमांक वेगवेगळा असतो. ￭ एका क्रमांकाचे दोन पॅन असणार नाहीत. ￭ या कार्डावर सुरुवातीला एक नंबर असतो. तोच 'पॅन नंबर!' ￭ त्याखाली कार्डधारकाचे संपूर्ण नाव असते. ￭ त्याखाली वडिलांचे संपूर्ण नाव असते आणि कार्डधारकाची जन्मतारीख नमूद केलेली असते. ￭ कार्डधारकाचे छायाचित्र आणि स्वाक्षरी असते. ￭ पॅनकार्ड आयकर आयुक्त यांच्या सहीने देण्यात आलेले असते. ￭ हे कार्ड म्हणजे त्या व्यक्तीची खात्रीची ओळख आहे. ￭ हे कार्ड कुठेही ओळख म्हणून दाखवता येते आणि ही ओळख स्वीकारार्ह असते. पॅनसाठी कोठे अर्ज करावा? पॅनसंबंधी सेवा अधिक सुधारण्यासाठी प्राप्तिकर खात्याने यूटीआय इन्व्हेस्टर सर्व्हिसेस लि. (यूटीआयआयएसएल) यांना जेथे प्राप्तिकर खात्याचे कार्यालय आहे, अशा सर्व शहरांमध्ये आयटी पॅन सेवा केंद्रे उभारण्यास आणि व्यवस्थापित करण्यास तसेच नॅशनल सिक्युरिटीज् डिपॉझिटरी लि. (एनएसडीएल) यांना पॅन देण्यास अधिकृत मान्यता दिलेली आहे. पॅनसाठी कसा अर्ज करावा? पॅनसाठी अर्ज केवळ अर्ज '४९ अ'मध्येच करता येतो. हा पॅन अर्ज प्राप्तिकर खात्याच्या किंवा यूटीआयआयएसएलच्या किंवा एनएसडीएलच्या वेबसाईटवरून डाऊनलोड करता येतो, किंवा त्याची छायाप्रतही वापरता येते. तुम्ही एका शहरातून दुसर्‍या शहरात राहण्यास गेलात किंवा तुमची बदली झाली तर तुम्हाला पॅनसाठी अर्ज करावा लागेल का? परमनंट अकाउंट नंबर (पॅन) त्याच्या नावाप्रमाणेच कायमस्वरूपी क्रमांक असतो आणि तो पॅनधारकाच्या आयुष्यभरात बदलत नाही. पत्ता किंवा शहर बदलल्याने मूल्यांकन अधिकारी कदाचित बदलेल. म्हणूनच, जवळच्या आयटी पॅन सेवा केंद्र किंवा टिन सेवा केंद्राला कळवावे लागेल. जेणेकरून प्राप्तिकर खात्याच्या पॅन डाटाबेसमध्ये आवश्यक ते बदल करता येतील. प्राप्तिकर खात्याने मला पॅनकार्ड जारी केलेले आहे, मी नवीन न फाटणारे पॅनकार्ड मिळवू शकतो का? नवीन न फाटणारे पॅनकार्ड मिळविण्यासाठी, नव्या पॅनकार्डासाठी आणि / किंवा पॅनच्या माहितीतील बदलांसाठी विनंतीसाठी अर्ज सादर करावा लागेल. ज्यामध्ये सध्याच्या पॅनचा उल्लेख करावा लागेल आणि जुने पॅनकार्ड परत करावे लागेल. ६0 रुपये अधिक लागू होणारा सेवाकर भरावे लागतील. पॅनसाठी अर्ज इंटरनेटद्वारे करता येतो का? होय. नवीन पॅन मिळविण्यासाठी इंटरनेटद्वारे अर्ज करता येतो. शिवाय पॅनच्या माहितीमध्ये बदल किंवा सुधार करण्यासाठी आणि सध्या अस्तित्वात असलेल्या पॅनसाठी नवे पॅनकार्ड मिळविण्यासाठी देखील इंटरनेटद्वारे विनंती करता येते. तत्काळ पॅन कसा मिळवावा? जर पॅन मिळविण्यासाठी इंटरनेटद्वारे अर्ज केलेला असेल आणि शुल्क नामांकित क्रेडिट कार्डद्वारे भरले असेल, तर पॅन प्राधान्यक्रमाने दिला जातो आणि ईमेलद्वारे कळवला जातो.

विमा रायडर्सविषयी..

￭ क्रिटिकल इलनेस रायडर या सुरक्षिततेसाठी किंवा बचतीसाठी असलेल्या प्लॅनसोबत मिळणार्‍या रायडरमुळे तुम्हाला गंभीर आजार झाल्याचे निदान झाले आणि त्यानंतर तुम्ही जिवंत राहिलात तर या रायडरखाली निवडलेल्या विमा रकमेइतकी राशी दिली जाते. ￭ तुमची मूळ पॉलिसी कोणत्याही बदलाशिवाय पुढे चालू राहते. ￭ हा रायडर वाढीव फायद्याच्या स्वरूपात किंवा जलद फायद्याच्या स्वरूपात असू शकतो. ￭ जर रायडर जलद फायद्याच्या स्वरूपात असेल तर मूळयोजनेखालील फायदा त्वरेने म्हणजे गंभीर आजाराचे निदान झाल्यावर लगेच दिला जातो आणि मूळ योजनासुद्धा संपुष्टात येते. ￭ याउलट रायडर वाढीव फायद्याच्या स्वरूपात असेल तर रायडर खालील विम्याची रक्कम निदान झाल्यावर देण्यात येते. आणि मूळ योजना पुढे चालू राहते. ￭ क्रिटिकल इलनेस फायदा हा विमा योजनेचा अंगभूत भागही असू शकतो. ￭ अपघाती मृत्यू फायदा या रायडरमध्ये जर विमाधारकाचा अपघाती मृत्यू झाला तर निवडलेली विम्याची रक्कम दिली जाते. ￭ ही रक्कम मूळ योजनेखाली मिळणार्‍या विमा रकमेच्या अतिरिक्त असते. ￭ या फायद्याच्या वाटपानंतर पॉलिसी करार संपुष्टात येतो. ￭ पूर्ण व कायम अपंगत्व, प्रीमियम भरण्यापासून सूट आणि वाढीव अवधी फायदा या रायडर्समुळे जर विमाधारकाला अपंगत्व येऊन त्यांच्या आर्थिक उत्पन्न मिळविण्याच्या क्षमतेत कमालीची बाधा आली तर त्याच्या कुटुंबाला अधिक आर्थिक मदत मिळते. ￭ प्रीमियम भरण्यापासून सूट या रायडरमध्ये विमाधारक जर अपंगत्वामुळे कोणताही व्यवसाय करण्यास असर्मथ ठरला तर मूळ प्रीमियम भरण्यापासून सूट मिळते. ￭ पूर्ण व कायम अपंगत्व रायडरमध्ये जर विमाधारकास दुर्दैवाने पूर्ण व कायम अपंगत्व आले तर विमा रकमेचा काही भाग दरवर्षी १0 टक्के याप्रमाणे ठरावीक कालावधीसाठी योजनेस दिलेल्या शर्तीनुसार दिला जातो. ￭ पूर्ण व कायम आणि अंशत: अपंगत्व फायदा हे रायडर्स ग्रूप अवधी विमा योजनांतर्गतसुद्धा दिले जातात. ￭ वाढीव अवधी फायदा रायडरमध्ये रायडरच्या अवधीमध्ये विमाधारकाचा मृत्यू झाल्यास एक विमा रक्कम अधिक दिली जाते. ￭ हा फायदा मूळ फायद्यांच्या अतिरिक्त आहे, हा रायडर बहुतांश वेळा एन्डोमेंट आणि मनी बॅक या योजनांबरोबर जोडलेला असतो. आयुर्विमा योजनेबरोबर उपलब्ध असलेल्या रायडर्समुळे गरजांप्रमाणे व आवश्यकतेनुसार विमा प्लॅन बनविता येतो. यामुळे आपला प्लॅनही अधिक आकर्षक होऊ शकतो. रायडरसाठी द्यावा लागणारा अधिकचा प्रीमियम हा तुलनेने मूळ प्लॅनपेक्षा कमी असतो. रायडर स्वतंत्रपणे घेता येत नाहीत, तर मूळ प्लॅनबरोबर मिळणारे पर्याय निवडून अधिक फायद्याच्या स्वरूपात घेता येतात.

अपघाती मृत्यू; वारसदारास १00 टक्के विमा

अपघाती मृत्यू; वारसदारास १00 टक्के विमा.....
￭ कार अपघातात पॉलिसी विकत घेतल्यावर विमाधारकास अपघाती मृत्यू आल्यास ठरलेली रक्कम विमाधारकाच्या वारसाला मिळते.
￭ प्रत्येक योजनेत किती टक्के रक्कम हाती येईल, ते खरेदीपूर्वी नीट तपासणे आवश्यक आहे.
￭ तात्पुरत्या स्वरूपाचे अपंगत्व आल्यास काही रक्कम देणार्‍या अपघात विमा योजना बाजारात उपलब्ध आहेत.
￭ काही योजनांतर्गत मिळणार्‍या फायद्यांमध्ये लॉस ऑफ इन्कम बेनिफिट, होम मॉडिफिकेशन बेनिफिट, हॉस्पिटल कॅश बेनिफिट अशा मूल्यवर्धित सेवांचाही समावेश आहे.
￭ अर्थात जेवढे फायदे जास्त तेवढा प्रीमियम अधिक, हे विसरून चालणार नाही. पॉलिसी खरेदी करताना तुमचे किमान वय १८ वर्षे असणे आवश्यक आहे.
￭ सामान्यत: पॉलिसीची मुदत एक वर्ष असते.
￭ काही कंपन्या तीन व पाच वर्षांच्याही पॉलिसी देतात.
￭ दरवर्षी पॉलिसीचे नूतनीकरण करावे लागते.
￭ प्रत्येक अपघातविरहीत वर्षांकरिता विमाधारकास नो क्लेम बोनस मिळतो.
￭ तुम्ही १0 लाखांची विमा पॉलिसी घेतली व वर्षाखेरीपर्यंत कोणताही अपघात लाभ घेतला नाही, तर पुढील वर्षी पाच टक्के नो क्लेम बोनस प्राप्त होऊशकतो.
￭ आयुर्विम्यामध्ये अपघात विमा घेण्यावर बंधने आहेत.
￭ आरोग्यविषयक अतिरिक्त फायदे (रायडर) वगळता इतर सर्व अतिरिक्त फायदे खरेदीसाठी लागणारा प्रीमियम आयुर्विम्याच्या प्रीमियमच्या ३0 टक्क्यांहून जास्त असू शकत नाही.
￭ त्यामुळेआपोआप अपघात विम्याच्या रकमेवर बंधने येतात.
￭ दारू पिऊन गाडी चालविणे, स्वत:वर ओढवून घेतलेले अपघात, जीवावर बेतेल अशा प्रकारच्या कोणत्याही खेळात सहभाग या कारणास्तव अपंगत्व किंवा मृत्यू आल्यास कोणताही फायदा मिळत नाही.
￭ विमा पॉलिसी घेण्यापूर्वी माहितीपत्रक बारकाईने वाचणे आवश्यक आहे.
￭ अपघात विम्यात साधारणत: मासिक उत्पन्नाच्या ७0 ते ७५ पट किंवा सहा वर्षांचे उत्पन्न यापैकी जास्त ती विमा रक्कम भरपाई म्हणून मिळू शकते.
￭ अपघाती मृत्यू झाल्यास वारसदारास १00 टक्के विमा रक्कम मिळते.
￭ कायमचे अपंगत्व आल्यास विमाधारकास १00 टक्के विमा रक्कम मिळते.
￭ एखादा अवयव नष्ट झाल्यास ५0 टक्के विमा रक्कम विमाधारकास मिळते.
￭ दोन अथवा अधिक अवयव नष्टझाल्यास १00 टक्के रक्कम विमा धारकास मिळते.
￭ शरीराचा काही अंश नष्टझाल्यास डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार किती टक्के नुकसान झाले, ते ठरवून तितकी टक्के विमा रक्कम विमाधारकास मिळते.
￭ अपघात विम्याचा हप्ता खूपच कमी असतो.
￭ फक्त संभाव्य विमेदार कशा प्रकारचे काम करतो, यावर विमा हप्त्याचा दर ठरविला जातो.

एटीएम मशीन वापरताना..

एटीएम मशीन वापरताना..
बँकांची ऑटोमेटेड टेलर मशिन्स अर्थात एटीएमचा वापर सहज आणि योग्य पद्धतीने करता येण्यासाठी गेल्या काही महिन्यांत नवे नियम जारी करण्यात आले आहेत. गेल्या काही वर्षांत बँकिंग व्यवहारांत लक्षणीय बदल झाला असून, ऑनलाईन पेमेंट, मॉलमधून किंवा दुकानांतून खरेदी करताना डेबिट अथवा क्रेडिट कार्डांद्वारे रकमा चुकत्या करणे किंवा एटीएममधून रक्कम काढणे आदींचा त्यात समावेश आहे. एटीएमचा वापर वाढावा यासाठी रिझर्व्ह बँक प्रोत्साहन देत असून, नेहमी करण्यात येणारे व्यवहार हे अधिक सोपे झाले आहेत.
￭ एटीएम हे केवळ पैसे काढण्याचे मशीन राहिले नसून, त्यामुळे त्याचा अन्य कारणांसाठी वापरदेखील वाढला आहे.
￭ एटीएम वापराच्या नियमांत बदल झाल्यानंतर थर्ड पार्टी एटीएम वापरण्याच्या प्रमाणात चौपट वाढझाली आहे.
मोफत र्मयादित व्यवहार
￭ थर्ड पार्टी एटीएम वापराबाबत रिझर्व्ह बँकेने नवे नियम जारी केले आहेत.
￭ एक जुलैपासून लागू झालेल्या नव्या नियमानुसार दुसर्‍या बँकांच्या एटीएम मार्फत केवळ पाचच व्यवहार मोफत करता येणार असून यात वित्तीय व्यवहारांव्यतिरिक्तच्या व्यवहारांचा समावेश आहे.
￭ यापूर्वी बिगरवित्तीय व्यवहारांवर कोणतीही र्मयादा नव्हती.
￭ आता अशा प्रकारच्या व्यवहारांवर शुल्क लागू शकते.
￭ ज्या ग्राहकांचा सेव्हिंग अकाऊंटचा तिमाही बॅलन्स सरासरी १0 हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक असेल अशा ग्राहकांसाठी थर्ड पार्टी एटीएमचे सर्व व्यवहार मोफत आहेत.
￭ डेबिट किंवा एटीएम कार्ड चोरीला गेल्यास त्याचा गैरवापर होऊन मोठे नुकसान होऊ नये यासाठी १ जुलैपासून ग्राहकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा नियम नियम जारी करण्यात आला आहे.
￭ एटीएम, ऑनलाइन किंवा खरेदीसाठी कार्डामार्फत व्यवहार झाल्यास ग्राहकांना एसएमएसमार्फत याची माहिती देण्याची सूचना सर्व बँकांना करण्यात आली आहे.
￭ पाच हजारांचा व्यवहार झाल्यावर बँका एसएमएस पाठवित होत्या.
￭ ही सुविधा सर्व व्यवहारांसाठी लागू झाली असल्याने याचा फायदा ग्राहकांना होणारआहे.
￭ कार्ड चोरीला गेल्यास किंवा गहाळ झाल्याचे लक्षात न आल्यास या सुविधेमुळे अपडेट माहिती मिळेल
नुकसानभरपाई
कशी मिळेल ?
￭ एटीएममधून पैसे काढण्यासाठी कार्डाचा वापर केल्यावर पैसे मशिनमधून बाहेर न येताच अकाऊंटला डेबिट पडल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या आहेत.
￭ मात्र, अशा प्रकारच्या चुकीची दुरुस्ती करण्यासाठी संबंधित कार्डधारकास बँकेचे हेलपाटे मारण्याच्या घटना घडल्या आहेत.
￭ त्यामुळे अशा घटनांना आळा बसण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने कडक पाऊल उचलले आहे.
￭ कामाच्या सात दिवसांत झालेली चूक दुरुस्त करण्याची सूचना रिझर्व्ह बँकेने बँकांना केलीआहे.
￭ मात्र, या कालावधीत ही चूक दुरुस्त न झाल्यास संबंधित कार्डधारकास दिवसाला १00 रुपये नुकसान भरपाई द्याली लागणार आहे.
￭ नुकसान भरपाईसाठी पात्र होण्यासाठी चुकीचा व्यवहार झाल्यापासून तीस दिवसांच्या आत बँकेकडे तक्रार दाखल करावी लागणार आहे.

सेवानिवृत्तीनंतरचा काळ सुखाचा..पण कसा?

सेवानिवृत्तीनंतरचा काळ सुखाचा..पण कसा?
￭ तुम्ही जेव्हा रिटायर (सेवानिवृत्त) होणार असाल तेव्हाची तुमची जीवनशैली आणि तुमचा खर्च याचा विचार करून त्या वेळी दरमहा किती पैसे लागतील, याचा हिशेब करा.
￭ तुम्ही सेवानिवृत्त झाल्यानंतरच्या प्रारंभीच्या सहा ते आठ वर्षांमध्ये तुमच्या विथड्रॉव्हल्सपेक्षा तुमची संचित रक्कम वेगाने वाढेल,अशा प्रकारे गुंतवणुकीचे नियोजन करावे.
￭ वाढत्या महागाईमुळे पैशाची क्रयशक्ती कमी होईल, तेव्हा तुमची संचित रक्कम न घटता वाढत राहील, याची तजवीज करता येईल.
￭ तुम्ही सेवानिवृत्त झाल्यानंतरच्या प्रारंभीच्या सहा ते आठ वर्षांमध्ये तुमच्या विथड्रॉव्हल्सपेक्षा तुमची संचित रक्कम वेगाने वाढेल,अशा प्रकारे गुंतवणुकीचे नियोजन करावे.
￭आजही आपल्याकडे दूरगामी नियोजन ही संकल्पना तितकीशी रुजलेली नाही. अनेक लोक निवृत्तीचे नियोजनही जवळपास पन्नाशीनंतर करतात.पण, एकूणच अर्थव्यवस्थेत होत असलेली स्थित्यंतरे पाहता नोकरी लागल्यापासूनच जर निवृत्तीचे नियोजन केले तर, निवृत्तीनंतरचा काळ सुखाचाच नाही, मनात येईल ती प्रत्येक गोष्ट करण्यासारखा व्यथित करता येईल.
एवढेच नाही, तर नियोजन नीट केले तर स्वत:ची निवृत्ती स्वत:ला ठरविता येईल.

निवृत्त (रिटायर) होऊ तेव्हा आर्थिक स्वातंत्र्य कसे मिळवू शकतो?

निवृत्त (रिटायर) होऊ तेव्हा आर्थिक स्वातंत्र्य कसे मिळवू शकतो?
बचत करण्यास लवकर सुरुवात करा.
एखाद्याला त्याच्या वयाच्या ६0 व्या वर्षी १ कोटी रुपये हवे असतील, तर ५0 वर्षे वयाच्या माणसाला पुढील दहा वर्षांत १ कोटी रुपये मिळवण्यासाठी वर्षाकाठी ५५ हजार रुपये गुंतवावे लागतील.
दरवर्षी साधारण ८ टक्के परतावा मिळेल, असे धरून आपण चालत आहोत.
पण वय वर्षे ४0 असलेल्या गुंतवणूकदारासाठी केवळ १७ हजार रुपये प्रतिमहा गुंतवावे लागतील, जेणेकरून त्याला वयाच्या ६0 व्या वर्षी १ कोटी रुपये मिळतील.
पण वय वर्षे २0 असलेल्या गुंतवणूदाराला वयाच्या ६0 व्या वर्षी १ कोटी रुपये मिळवण्यासाठी दरमहा केवळ २ हजार ५00 रुपये गुंतवावे लागतील.
अर्थव्यवस्थेत होत असलेली स्थित्यंतरे पाहता.....
नोकरी लागल्यापासूनच जर निवृत्तीचे नियोजन केले तर, निवृत्तीनंतरचा काळ सुखाचाच नाही, मनात येईल ती प्रत्येक गोष्ट करण्यासारखा व्यथित करता येईल.

म्युच्युअल फंडापेक्षा युलिप अधिक फायदेशीर!

￭ म्युच्युअल फंडामध्ये विम्याचे संरक्षण मिळत नाही. ￭ युलिपमध्ये विम्याचे संरक्षण मिळते. ￭ म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक लिक्विड, डेट, बॅलन्स व ग्रोथ अशा चार स्वरूपाच्या फंडांत होते. ￭ गुंतवणूकदाराला त्याच्या जोखीम घेण्याच्या क्षमतेप्रमाणे फंडाची निवड करता येते. ￭ युलिपमधील गुंतवणूकसुद्धा वरीलप्रमाणे चार फंडांत करण्यात येते. तसेच गुंतवणूक करताना फंड निवडण्याचे स्वातंत्र्य असते. ￭ एका म्युच्युअल फंडाची योजना ही एकाच फंडाशी निगडीत असते. ￭ युलिपमध्ये एकाच योजनेमध्ये चारही फंड उपलब्ध असतात. ￭ त्यामुळे गुंतवणूकदाराला निरनिराळ्य़ा फंडांत पैसे गुंतविण्याची मुभा असते. ￭ एका म्युच्युअल फंडातून आपले पैसे दुसर्‍या फंडात वळवायचे असल्यास त्या फंडातून बाहेर पडावे लागते व दुसर्‍या फंडाची योजना स्वीकारावी लागते. ￭ ही पद्धत काहीशी खर्चिक असू शकते. ￭ त्यासाठी एक्झिट लोड भरावा लागू शकतो. ￭ युलिपमध्ये चारही फंड एकाच योजनेमध्ये उपलब्ध असल्यामुळे एका फंडातून दुसर्‍या फंडात पैसे सहज हस्तांतरित करता येतात. ￭ याला स्वीच असे म्हणतात. ￭ वर्षातून चार वेळा हे पैसे मोफत हस्तांतरित करता येतात. ￭ म्युच्युअल फंडाची एसआयपी योजना युलिपमध्ये सुद्धा उपलब्ध असते. ￭ म्युच्युअल फंडात ऑटोमॅटिक ट्रन्स्फर प्लॅनची योजना उपलब्ध नाही. ￭ युलिपमध्ये ही योजना उपलब्ध आहे. ￭ जे लोक एकरकमी गुंतवणूक करतात, त्यांच्यासाठी ही योजना फायदेशीर आहे. डेट फंडामध्ये गुंतवणूक करून दर महिन्याला ठराविक पद्धतीने पैसे ग्रोथ फंडात हस्तांतरित करता येतात. ￭ यात एसआयपीसारखा फायदा मिळतो. ￭ म्युच्युअल फंडामध्ये लाभांश व बोनस मिळण्याची सुविधा असते. ￭ नवीन फंड असल्यास तीन वर्षे गुंतवणूक अनिवार्य असू शकते. ￭ जुन्या खुल्या मुदतीच्या फंडांमध्ये केव्हाही पैसे काढण्याची मुभा असते. ￭ युलिपमध्ये तीन किंवा पाच वर्षे गुंतवणूक अनिवार्य असते. ￭ त्यानंतर गरजेप्रमाणे पैसे काढण्याची सोय उपलब्ध असते. ￭ काही विमा कंपन्या ठराविक काळाने बोनस युनिट देतात. ￭ बंद मुदतीच्या म्युच्युअल फंड योजनेत नंतर जास्त पैसे भरण्याची सोय उपलब्ध नसते. ￭ युलिपमध्ये ही सुविधा उपलब्ध आहे. ￭ सर्वसाधारण म्युच्युअल फंडांच्या गुंतवणुकीवर करसवलतीचा फायदा मिळत नाही. ￭ म्युच्युअल फंडामध्ये मिळणार्‍या परताव्यावर चक्रवाढीचा संपूर्ण फायदा मिळत नाही. ￭ हा फायदा युलिपमध्ये मिळतो. ￭ म्युच्युअल फंडाच्या गुंतवणुकीसाठी पॅनकार्ड अनिवार्य आहे. ￭ म्युच्युअल फंडामध्ये प्रथम शुल्क बरेच कमी असते किंवा थेट गुंतवणूक केल्यास हे शुल्क लागत नाही. अनेक वेळा म्युच्युअल फंडाकडे वळताना गुंतवणूकतज्ज्ञ युलिपमध्येही गुंतवणुकीचा सल्ला देतात. परंतु गुंतवणुकीतून आपल्याला किती परतावा हवा आहे, गुंतवणुकीमागचा हेतू काय आहे याचा बारकाईने विचार करून मगच गुंतवणूक करणे इष्ट ठरते. म्युच्युअल फंड आणि युलिप या दोन्ही योजनांचे वरकरणी स्वरूप एकसारखेच आहे; पण तरीही त्या दोन्ही योजना वेगळ्य़ा आहेत.